मैं आपके निर्देशों को समझ गया हूं और उनका पालन करते हुए हिंदी में एक लेख तैयार करूंगा। यहां वह लेख प्रस्तुत है:

न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क

न्यायिक सक्रियता के समर्थक इसे लोकतंत्र का आवश्यक अंग मानते हैं। उनका तर्क है कि कई बार विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और भ्रष्टाचार नियंत्रण जैसे मुद्दों पर न्यायपालिका के निर्णयों से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

न्यायिक सक्रियता के विरोध में आवाज़ें

न्यायिक सक्रियता के आलोचक इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा मानते हैं। उनका कहना है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह न्यायाधीश नीति निर्धारण कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका के पास नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने की विशेषज्ञता नहीं होती। इससे अव्यावहारिक या अकार्यान्वयन योग्य फैसले हो सकते हैं।

वर्तमान परिदृश्य और नवीनतम घटनाक्रम

हाल के वर्षों में न्यायिक सक्रियता के कई उदाहरण सामने आए हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय खेल संहिता, वायु प्रदूषण नियंत्रण और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को वैध ठहराया। इन फैसलों ने न्यायिक सक्रियता पर बहस को और तेज किया है।

न्यायिक सक्रियता का प्रभाव और भविष्य

न्यायिक सक्रियता का समाज और शासन व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने कई सामाजिक सुधारों को गति दी है और नागरिक अधिकारों की रक्षा की है। लेकिन साथ ही इसने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को चुनौती दी है। भविष्य में न्यायपालिका को इस संतुलन को बनाए रखना होगा। न्यायिक सक्रियता के दायरे और सीमाओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

न्यायिक सक्रियता एक जटिल और बहुआयामी विषय है। इसके लाभ और चुनौतियां दोनों हैं। एक ओर यह नागरिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में मददगार है, वहीं दूसरी ओर यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप का खतरा भी पैदा करती है। भविष्य में इस संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक बहस और विचार-विमर्श जारी रहेगा। न्यायपालिका को अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र को मजबूत करने का माध्यम बने, न कि उसके लिए खतरा।