निर्वाचन आयोग का सशक्तिकरण: एक नया अध्याय

नए कानून की आवश्यकता

हालांकि निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसकी शक्तियों और स्वायत्तता को लेकर कुछ चिंताएं रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को लेकर अस्पष्टता थी। इसके अलावा, आयोग के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप की आशंका भी व्यक्त की जाती रही है। इन चिंताओं को दूर करने और निर्वाचन आयोग को और अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता महसूस की गई।

नए कानून के प्रमुख प्रावधान

हाल ही में पारित किए गए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं:

1. नियुक्ति प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।

2. कार्यकाल: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक निर्धारित किया गया है।

3. वेतन और भत्ते: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होंगे।

4. हटाने की प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकेगा, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा।

कानून के संभावित प्रभाव

यह नया कानून निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर और कार्यकाल सुरक्षा प्रदान करके, यह आयोग को बाहरी दबावों से मुक्त रहकर काम करने में मदद करेगा। इससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास मजबूत होगा।

चुनौतियां और आगे का रास्ता

हालांकि यह कानून एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। नियुक्ति समिति में सरकार का प्रभुत्व चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा, आयोग के लिए पर्याप्त संसाधनों और तकनीकी क्षमता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा। भविष्य में, इस कानून के प्रभावों की समय-समय पर समीक्षा करना और आवश्यकतानुसार संशोधन करना जरूरी होगा।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यह नया कानून भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्वाचन आयोग को अपने संवैधानिक दायित्वों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाएगा। हालांकि, इसकी सफलता इसके कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी पर निर्भर करेगी। एक मजबूत और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग न केवल स्वच्छ चुनाव सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा करने में भी मदद करेगा।